हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को Diwali गिफ्ट; सरकार ने महंगाई भत्ते में की इतनी बढ़ोतरी, पेंशनर्स को भी फायदा, देखें आदेश
Haryana Dearness Allowance Hike 2024 Nayab Singh Saini Government
Haryana DA Hike 2024: केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। वहीं अब हरियाणा सरकार ने भी केंद्र की तरह ही अपने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है।
साथ ही पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़त होगी। डीए में इस वृद्धि के साथ ही अब हरियाणा में लाखों सरकारी कर्मचारियों को 50% के बजाय 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार लाखों पेंशनर्स को फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से लेकर अब तक का एरियर भी दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है।
अब 53 फीसदी DA, कर्मचारियों को कितना फायदा
माना जा रहा था कि, केंद्र सरकार के डीए बढ़ाने के बाद हरियाणा सरकार भी दिवाली से पहले ही अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। इससे पहले आखिरी बार हरियाणा सरकार ने डीए और डीआर में 4 फीसदी की वृद्धि की थी। यह वृद्धि जनवरी 2024 से लागू हुई थी। जिसके बाद से अभी तक डीए मूल वेतन का 50 फीसदी था। लेकिन आज हुई बढ़ोतरी के बाद यह 53 फीसदी हो गया है।
यह मालूम रहे कि, डीए मौजूदा सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। वहीं पेंशनभोगियों को डीआर मिलता है। डीए में बढ़ोतरी होने से सरकारी कर्मचारियों को कितना बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। आइये यह जानते हैं। दरअसल, अगर किसी सरकारी कर्मचारी का मासिक मूल वेतन 50 हजार रुपये है तो डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर उसे 1500 रुपये अब अतिरिक्त मिलेंगे।
साल में दो बार होती है बढ़ोतरी
बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा किया जाता है। महंगाई भत्ते में कर्मचारियों के मूल वेतन की गणना होती है। सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में इसे संसोधित करती है। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर बाद में की जाती है। डीए वृद्धि की घोषणा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर तय की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है।
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